// किसान क़र्ज़ माफ़ी !! .. मुख्यमंत्री क्या करेंगे जो घोषणाओं के बाद उत्पन्न हुए ?? ..//

ना हास्य की बात - ना परिहास की - ना अट्टाहास की - ना इतिहास की ..

प्रधानमंत्री ने कहा था .. यूपी की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सभी किसानों के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएंगे ..
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था .. पैसे केंद्र सरकार देगी ..
कल केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है .. पैसे केंद्र सरकार नहीं देगी - राज्य सरकार अपनी खुद की व्यवस्था करे ..

राज्य सरकार चलाने का दायित्व और अधिकार मुख्यमंत्री का .. जो घोषणाओं और वक्तव्यों के बाद उत्पन्न हुए हैं ..
राज्य के किसान क़र्ज़ के संबंध में निर्णय लेने का दायित्व और अधिकार राज्य के कृषि मंत्री का ..
राज्य के वित्त के संबंध में निर्णय लेने का दायित्व और अधिकार राज्य के वित्त मंत्री का ..

पर ध्यान रहे .. ..
केंद्र और राज्य सरकार के पैसे - जनता के पैसे ..
केंद्र सरकार का राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण उपयुक्त नहीं .. 
और मंत्रीपद की शपथ इस प्रकार से कर्ज माफ़ी करने कराने की अपेक्षा ना तो केंद्रीय मंत्री ना राज्य के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों से रखती है .. ..

मैनें बताना था बता दिया .. फिर भी घोषणानुसार यूपी के किसानों का क़र्ज़ माफ़ करना हो तो कर दो .. और मुझे भी माफ़ करो यारों !! .. .. और पहले नेक काम के लिए मेरी तरफ से भी अग्रिम धन्यवाद !! .. .. पर ध्यान रहे .. मंत्रिपद की शपथ का लिहाज़ और मंत्रियों से अपेक्षा का मामला ज़रा अच्छे से समझ लेना .. .. ठीक !!

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