नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - कोर्ट में दोषी पाए गए विधायकों-सांसदों की सदस्यता तत्काल रद्द होना जरूरी नहीं .. ..जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साल २०१३ में लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि सजा होते ही विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाएगी .. ..
मेरी प्रतिक्रिया .. ..
धोखेबाज़ लफ़्फ़ाज़ झूठा नकारा निकम्मा भ्रष्ट फेंकू पलटू निर्लज्ज बेशर्म दोगला टुच्चा आदि अपशब्द मैं कहना नहीं चाहता - क्योंकि कुछ भक्तू नाराज़ होते हैं - इसलिए यही कहूंगा कि मोदी जी सज़ायाफ्ता अपराधी विधायकों-सांसदों के प्रति ऐसी वफादारी ?? .. ये तो अच्छी बात नहीं है !! .. ..
ऐसा ही चला तो आप तो भविष्य में यही कहोगे कि किसी भी भाजपाई विधायक-सांसद को सजा होने पर उसे जेल ना भेजा जाए .. उसे गुफा में भेजा जाए !! .. वो भी उनकी 'हनीप्रीत' के साथ .. है ना !!
नहीं माननहीं मोदी जी - ये तो बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है !! .. समझे ??
ब्रह्म प्रकाश दुआ
'मेरे दिमाग की बातें - दिल से':- https://www.facebook.com/bpdua2016/?ref=hl
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